24 नवंबर — विलेज फास्ट टाइम्स, कुशीनगर

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में SIR, कानून-व्यवस्था, जलापूर्ति, किसानों की समस्याओं और योजनाओं की प्रगति पर दिए सख्त निर्देश

कुशीनगर का प्रशासनिक तंत्र आज उस समय पूरी तरह सक्रिय हो उठा, जब मा० उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जनपद के समग्र विकास, शासन की प्राथमिकताओं और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।

इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह, मा० सांसद, जिले के सभी विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी तथा सभी विभागों के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे।
कलेक्ट्रेट सभागार पूरी तरह से कार्यात्मक माहौल से भरा हुआ था और उप मुख्यमंत्री ने एक-एक विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

**SIR पर उप मुख्यमंत्री का बड़ा संदेश—

“कोई नागरिक छूटे नहीं, कोई घुसपैठिया बचे नहीं”**

बैठक का मुख्य केंद्र SIR (विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण) की प्रगति रही।
उप मुख्यमंत्री ने अत्यंत स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा—

“SIR का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना है। पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रह जाएं, और अपात्र या घुसपैठिया किसी भी स्थिति में शामिल न हों। इसमें लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों को चेताया कि वे युवा मतदाताओं के पंजीकरण, नए वोटरों की प्रविष्टि, और पुरानी प्रविष्टियों की शुद्धिकरण को युद्धस्तर पर पूरा करें।
इसके साथ उन्होंने कहा कि BLO व अन्य बूथ स्तर के कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार प्रशासनिक संस्कारों का अनिवार्य अंग है।

BLO व बूथ अधिकारियों के सम्मान पर सख्त निर्देश

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि—

“बूथ स्तर पर कार्य कर रहे कर्मचारी लोकतंत्र की जड़ें हैं। यदि वे किसी समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों के पास आते हैं तो उनका सम्मान करते हुए उनकी समस्या का त्वरित समाधान होना चाहिए।”

उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी BLO के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिली तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

जनकल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता

बैठक के दौरान उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की सभी प्राथमिक योजनाओं पर विभागवार प्रगति रिपोर्ट ली।
उन्होंने कहा कि—

“सरकारी योजनाएँ तब सफल मानी जाती हैं जब वे समय से योग्य व्यक्ति तक पहुँचें। देरी, लापरवाही या किसी भी तरह की बाधा को तुरंत दूर किया जाए।”

उन्होंने विशेष रूप से निम्न योजनाओं की समीक्षा की—

प्रधानमंत्री आवास योजना

मुख्यमंत्री आवास योजना

Ujjwala

PM Kisan Samman Nidhi

SHG (स्वयं सहायता समूह)

लखपति दीदी योजना

हर घर नल जल योजना

वृद्धावस्था, विधवा व विकलांग पेंशन योजनाएं

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी पात्र नागरिकों को लाभ समयबद्ध मिले, और लंबित अपीलों का त्वरित निस्तारण किया जाए।

कुशीनगर एयरपोर्ट— अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू कराने की तैयारी तेज

बैठक में कुशीनगर एयरपोर्ट पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन का प्रवेशद्वार है।
उन्होंने अधिकारियों से कहा—

“कुशीनगर एयरपोर्ट पर रात्रिकालीन विमान लैंडिंग की सभी औपचारिकताएँ तत्काल पूर्ण कराई जाएं। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के शुरू होते ही जनपद का पर्यटन दुनिया के नक्शे पर नई ऊँचाई को छुएगा।”

उन्होंने इसे प्रदेश सरकार की टॉप प्राथमिकता बताया।

किसानों की समस्याओं पर बेहद गंभीर उप मुख्यमंत्री

किसानों से जुड़े मुद्दों पर उप मुख्यमंत्री अलग ही गंभीर दिखाई दिए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा—

PM किसान सम्मान निधि से जुड़े लंबित मामलों को 24 घंटे में प्राथमिकता पर निस्तारित करें

कृषि इनपुट, खाद, बीज आदि की उपलब्धता में कोई बाधा न आए

बिचौलियों, अवैध वसूली और मनमानी पर कड़ी निगरानी रखी जाए

सिंचाई और जलापूर्ति से संबंधित शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाए

उन्होंने कहा कि किसान प्रदेश की रीढ़ हैं, और उनकी समस्याओं पर किसी भी प्रकार की उदासीनता अस्वीकार्य है।

जलापूर्ति— पाइपलाइन, लीकेज और गड्ढों की मरम्मत पर कड़े निर्देश

उन्होंने जल निगम, पेयजल एवं ग्राम विकास विभाग को निर्देश दिया कि—

जहां भी पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन सभी गड्ढों की तत्काल मरम्मत कराई जाए

लीकेज की समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाए

हर घर नल-जल योजना को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए

उन्होंने कहा कि जलापूर्ति जैसी मूलभूत सुविधा पर किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं है।

अवैध कब्जों पर जीरो टॉलरेंस— तालाब, पोखरे और खलिहान अतिक्रमण मुक्त हों

इस बिंदु पर उप मुख्यमंत्री की आवाज में खास तौर पर कठोरता देखी गई।
उन्होंने निर्देश दिया—

“तालाब, पोखरे, खलिहान, बंजर भूमि और ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। शिकायत मिलते ही तत्काल कार्रवाई हो।”

उन्होंने प्रशासन को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए ताकि सार्वजनिक संसाधनों को कब्जामुक्त कर जनता को उनका अधिकार मिल सके।

चौपाल व्यवस्था मजबूत करने पर जोर

उन्होंने कहा कि गांव स्तर पर चलाई जा रही चौपाल प्रणाली जनता की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम है।
उन्होंने निर्देश दिया कि—

हर ग्राम पंचायत में नियमित चौपाल आयोजित हो

अधिकारी समय पर पहुंचें

चौपाल में उठाए गए मुद्दों का फॉलोअप और रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए

जिलाधिकारी ने रखी विस्तृत प्रगति रिपोर्ट

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने उप मुख्यमंत्री के समक्ष जनपद की अद्यतन स्थिति पेश की।
उन्होंने बताया—

रात्रिकालीन विमान लैंडिंग हेतु आवश्यक सभी प्रक्रिया पूर्ण कर शासन को भेज दी गई है

SIR कार्य समयबद्ध रूप से प्रगति पर हैं

प्रमुख निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं की स्थिति नियमित मॉनिटरिंग में है

जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि प्रशासन की टीम विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों पर फील्ड स्तर पर लगातार सक्रिय है।

बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी रखे अपने सुझाव

बैठक में प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, सांसद विजय कुमार दुबे, राज्यसभा सांसद आर.पी.एन. सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष, तथा सभी विधायक—

कसया विधायक पी.एन. पाठक

खड्डा विधायक विवेकानंद पाण्डेय

पडरौना विधायक मनीष जायसवाल

फाजिलनगर विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा

हाटा विधायक मोहन वर्मा

सभी ने विभागीय कार्यों की समीक्षा में भाग लिया और क्षेत्रीय समस्याओं से उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

इसके अलावा दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री व यूपी बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फुलबदन कुशवाहा तथा जनपद के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे।

कुशीनगर में आयोजित यह समीक्षा बैठक सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि उप मुख्यमंत्री की कड़ी निगरानी व जनहित के लिए गंभीर प्रतिबद्धता का उदाहरण रही।
उन्होंने स्पष्ट कहा—

“विकास कार्यों में देरी, लापरवाही या उदासीनता स्वीकार्य नहीं है। जनता ने विश्वास किया है और उस विश्वास पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है।”

कुशीनगर के विकास को नई गति देने की दिशा में यह बैठक निर्णायक साबित हो सकती है।