लखनऊ। गन्ना किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब गन्ना समिति सदस्यता एवं उपज बढ़ोतरी हेतु अंतिम तिथि 30 सितंबर की बजाय बढ़ाकर 10 अक्टूबर, 2025 कर दी गई है। इस फैसले से उन किसानों को राहत मिलेगी जो अब तक समिति सदस्य नहीं बन पाए थे।
प्रदेश के आयुक्त, गन्ना एवं चीनी ने जानकारी दी कि पेरेइड सत्र 2025–26 में नए समिति सदस्य बनने वाले किसानों को भी गन्ना आपूर्ति का पूरा लाभ मिलेगा। पहले समिति सदस्यता व उपज बढ़ोतरी की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय थी, लेकिन किसानों और जिला गन्ना अधिकारियों की मांग पर इसे 10 दिन और बढ़ा दिया गया है।
आयुक्त ने कहा कि जिन किसानों ने पहली बार गन्ने की खेती शुरू की है, वे भी समिति सदस्य बनकर गन्ना आपूर्ति का लाभ उठा सकते हैं। सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य दर पर आपूर्ति का लाभ प्राप्त करने के साथ-साथ नए किसानों को समिति की सदस्यता मिलने से गन्ने की उपलब्धता भी बढ़ेगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन किसानों की औसत उपज अधिक है, वे भी उपज बढ़ोतरी हेतु आवेदन पत्र 10 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। ऐसे किसान गन्ना कुर्कों की उपज बढ़ोतरी व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे।
गन्ना आयुक्त ने किसानों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में समिति की सदस्यता लें ताकि राज्य सरकार की घोषित सुविधाओं का लाभ सभी तक पहुंच सके। यह निर्णय गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की आय में इजाफा करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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