01 दिसंबर, विलेज फास्ट टाइम्स कुशीनगर
भूमि अधिग्रहण जैसे संवेदनशील और जटिल मामलों में मजबूत कानूनी पकड़ बनाने के उद्देश्य से दिल्ली हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिवक्ता रणधीर सिंह दुहान (सेवानिवृत्त पी.सी.एस.) ने देशभर के अनुभवी व्यक्तियों से जुड़ने की अपील की है। राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में बढ़ती कानूनी चुनौतियों और मुआवज़े से जुड़े विवादों को देखते हुए एडवोकेट दुहान ने स्पष्ट कहा है कि अब समय आ गया है कि अनुभव, ईमानदारी और व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले लोग एक मंच पर आकर आम जनता को न्याय दिलाने में योगदान दें।
एडवोकेट दुहान वर्तमान में पूरे भारत में भूमि अधिग्रहण से संबंधित दर्जनों बड़े मामलों की पैरवी कर रहे हैं। उनके कार्यक्षेत्र में रेलवे लाइन विस्तार, राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण, गैस पाइपलाइन (गेल एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम), विभिन्न मेट्रो कॉरिडोर, सिंचाई विभाग की योजनाएं, विद्युत परियोजनाएं, लोक निर्माण विभाग (PWD) के मार्ग निर्माण, कोयला एवं खनिज खनन, औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार, आवासीय योजना विकास एवं कई जिला स्तरीय अधिग्रहण से जुड़े मामले शामिल हैं। इन परियोजनाओं में किसानों और जमीन मालिकों को उचित मुआवज़ा दिलाना तथा सरकारी प्रक्रियाओं में आने वाली अड़चनों को दूर करना उनका मुख्य उद्देश्य है।
उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी या कर्मचारी, जो सेवानिवृत्त ADM, SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो रहे हों या ऐसे निजी व्यक्ति जिनके पास भूमि अधिग्रहण का जमीनी अनुभव हो, उन्हें सम्मानजनक अवसर प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक जिले से कम से कम दो अनुभवी लोगों की टीम बनाने की योजना है। चयनित व्यक्तियों को उनके अनुभव और कार्यक्षमता के आधार पर संतोषजनक मानदेय/वेतन दिया जाएगा।
एडवोकेट दुहान ने बताया कि यह अवसर उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो सरकारी सेवा के बाद भी अपनी विशेषज्ञता का उपयोग समाजहित में करना चाहते हैं, या भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं की बारीकियों को समझते हैं और जनहित में काम करने को तैयार हैं।
इच्छुक अभ्यर्थी अपना प्रार्थना पत्र, संपर्क नंबर एवं पूरा पता ईमेल के माध्यम से randhirsinghduhan427@gmail.com पर भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9412213739, 6398810466 पर संपर्क किया जा सकता है।
कार्यालय पता: ए-296, आईआईएमटी डिवाइडर रोड, गंगानगर, मेरठ–250001।
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