उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में लोकतंत्र शर्मसार,सवाल पूछने पर युवक से बदसलूकी का वीडियो वायरल

ब्रेकिंग न्यूज़ | विलेज फास्ट टाइम्स कुशीनगर

कुशीनगर जनपद में आयोजित उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम के दौरान प्रशासन का एक ऐसा चेहरा सामने आया है, जिसने लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक मर्यादाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कार्यक्रम के समापन के बाद सरकार से सवाल पूछना एक युवक को इतना महंगा पड़ गया कि उसे कथित तौर पर जानवरों की तरह पकड़कर, घसीटते हुए और जबरदस्ती ठूसकर ले जाया गया। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और प्रशासन की कार्यशैली पर तीखा प्रहार कर रहा है।

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ पुलिसकर्मी युवक को घेरकर पकड़ते हैं, वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बेरहमी से खींचा जाता है। युवक की आवाज़, उसका विरोध और उसकी बेबसी कैमरे में कैद है। यह दृश्य किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का नहीं, बल्कि दमन और तानाशाही की याद दिलाता है। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रही पुलिस पटहेरवा थाना क्षेत्र की है, जिससे स्थानीय प्रशासन की भूमिका और जवाबदेही पर सवाल और गहरे हो गए हैं।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सवाल पूछना अब अपराध की श्रेणी में आ गया है?

क्या सरकार के कार्यक्रमों में आम नागरिक केवल तालियां बजाने और नारे लगाने के लिए बुलाए जाते हैं? अगर कोई युवा अपनी बात रखने की कोशिश करे, तो क्या उसे घसीटकर ले जाना ही प्रशासन की “कानून व्यवस्था” है?

यह घटना केवल एक युवक की नहीं, बल्कि हर उस नागरिक की है जो लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाने का हक रखता है। संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन कुशीनगर की यह तस्वीर बताती है कि जमीनी हकीकत कितनी अलग और डरावनी होती जा रही है। सवाल पूछने की हिम्मत करने वाला युवा आज पुलिस की गिरफ्त में है, तो कल कोई और भी हो सकता है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। आम जनता से लेकर सामाजिक संगठनों तक, सभी प्रशासन की आलोचना कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर युवक ने कोई अपराध किया था, तो क्या उसे कानून के दायरे में, सम्मानजनक तरीके से नहीं पकड़ा जा सकता था? घसीटना, ठूसना और सार्वजनिक अपमान किस नियम के तहत किया गया?

अब गेंद प्रशासन और सरकार के पाले में है। क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्या दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी, या यह मामला भी “जांच के आदेश” और “स्थिति नियंत्रण में है” जैसे बयानों में दबा दिया जाएगा?

कुशीनगर की यह घटना प्रशासन के लिए चेतावनी है—लोकतंत्र सवालों से मजबूत होता है, लाठियों से नहीं।