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गड्ढों और जलनिकासी की बदहाली से राहगीर परेशान, विकास के दावों पर उठे सवाल; जिम्मेदार विभागों की चुप्पी पर जनता में नाराजगी
विलेज फास्ट टाइम्स, कुशीनगर से विशेष संवाददाता।
पडरौना (कुशीनगर)। विकास की चमकदार तस्वीरों और जमीनी हकीकत के बीच कितना बड़ा अंतर हो सकता है, इसकी बानगी पडरौना शहर का अंडरपास पेश कर रहा है। यहां हालात ऐसे हैं कि आसमान में बादल हों या चिलचिलाती धूप, अंडरपास में जलभराव की समस्या लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। सड़क पर बने गड्ढे और उनमें जमा पानी राहगीरों तथा वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। जिस अंडरपास का निर्माण लोगों का सफर आसान और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से हुआ था, वही अब अव्यवस्था और कथित लापरवाही का उदाहरण बनता नजर आ रहा है।
हैरानी की बात यह है कि जलभराव की समस्या केवल बारिश के दिनों तक सीमित नहीं बताई जा रही है। बिना बारिश के भी पानी जमा रहने की स्थिति ने निर्माण की गुणवत्ता और जलनिकासी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर पानी निकलने का रास्ता कहां है? क्या निर्माण के समय जलनिकासी की समुचित योजना बनाई गई थी या तकनीकी पहलुओं की अनदेखी कर दी गई? इन सवालों का जवाब संबंधित विभागों को देना चाहिए।
सड़क कम, जोखिम भरा सफर ज्यादा!
अंडरपास से गुजरने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को पानी और गड्ढों के बीच रास्ता तलाशना पड़ता है। पानी के नीचे छिपे गड्ढे दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। दोपहिया चालकों के लिए स्थिति और भी जोखिमपूर्ण है। वहीं, लगातार पानी जमा रहने से सड़क की स्थिति भी प्रभावित होने की आशंका है। स्थानीय लोगों की परेशानी यह है कि रोजमर्रा के आवागमन के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन समस्या से राहत मिलने के बजाय उन्हें जोखिम उठाकर गुजरना पड़ रहा है।

अधिकारियों के आवागमन वाले शहर में समस्या अनदेखी क्यों?
पडरौना जिला मुख्यालय होने के साथ ही प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र भी है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंचने वाले मार्गों के आसपास ऐसी बदहाली सामने आना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। आखिर नियमित निरीक्षण के बावजूद इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की नजर इस बदहाल अंडरपास पर नहीं पड़ती या फिर शिकायतों को गंभीरता से लेने की जरूरत महसूस नहीं की जा रही?
रेलवे, निर्माण एजेंसी या नगरपालिका, आखिर जवाबदेह कौन?
अंडरपास की समस्या को लेकर सबसे बड़ा सवाल उसके रखरखाव और जिम्मेदारी का है। इसका निर्माण किस एजेंसी ने कराया, जलनिकासी की जिम्मेदारी किस विभाग के पास है और मरम्मत का अधिकार किसे है? रेलवे प्रशासन, संबंधित निर्माण एजेंसी, नगरपालिका और जिला प्रशासन के बीच जिम्मेदारी स्पष्ट होना जरूरी है। विभागों के आपसी समन्वय की कमी का खामियाजा आम नागरिकों को नहीं भुगतना चाहिए।
चुनावी वादों से पहले जमीन पर विकास दिखाइए!
विधानसभा चुनाव की आहट के बीच विकास के दावे और उपलब्धियों का बखान होना स्वाभाविक है, लेकिन पडरौना का यह अंडरपास उन दावों की जमीनी परीक्षा ले रहा है। जनता को भाषणों में विकास की गंगा नहीं, बल्कि सड़कों पर सुरक्षित आवागमन और जलभराव से मुक्ति चाहिए।
अब जिलाधिकारी, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों, नगरपालिका प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सवाल है कि अंडरपास की तकनीकी जांच कब होगी? जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था कौन करेगा? गड्ढों की मरम्मत कब कराई जाएगी?
जनता को आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। जिम्मेदार विभाग तत्काल संयुक्त निरीक्षण कराकर जलनिकासी की खामी दूर करें और सड़क को सुरक्षित बनाएं। वरना विकास की चमकदार तस्वीरों के बीच पडरौना का यह अंडरपास बदहाली की ऐसी तस्वीर बना रहेगा, जिसे देखकर हर राहगीर यही पूछेगा—आखिर इस विकास का पानी कब उतरेगा?
