🟥कुशीनगर: हल्का लेखपाल की संदिग्ध भूमिका, पट्टा विवाद में प्रशासन मौन!

कुशीनगर। तहसील तमकुहीराज के ग्राम सभा कुबेरा भुआलपट्टी में भूमि और राजस्व अभिलेखों को लेकर गंभीर विवाद उठ खड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार पाण्डेय का आरोप है कि ग्राम सभा की भूमि, गाटा संख्या 32/34, जो राजस्व अभिलेखों में “नवीन परती ” के नाम दर्ज है, उसके संबंध में कई बार उच्च अधिकारियों को शिकायतें भेजने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

धर्मेंद्र कुमार पाण्डेय कि कहना है। कि हल्का लेखपाल, तहसीलदार और एसडीएम तमकुहीराज को प्रार्थना पत्र भेजकर अभिलेख सत्यापन और सुधार की मांग की। लेकिन हल्का लेखपाल लगातार ‘पट्टा धारकों के कब्जे’ का हवाला देकर अधिकारियों को गुमराह कर रहे है, जबकि जिन्हें पट्टा दिया गया है, वे पात्र भी नहीं हैं। उसकी सत्यापन जांच क्यों नहीं की जाती है।

शिकायतकर्ता धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय ने आगे कहा कि RTI अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 3 फरवरी 2025 को मांगी गई सूचना जो सात बिन्दुओं पर आधारित था जो सात बिन्दुओं पर सत्यापित प्रतिलिपियां की मांग किया गया था ओभी प्रतिलिपियां न देकर आंधी अधूरी और भ्रामक सात बिन्दुओं पर देकर इतिश्री कर ली थी। हल्का लेखपाल द्बारा बार-बार यह तर्क दिया जा रहा है।कि “इगारह व्यक्तियों को पट्टा दिया गया, सभी गांव के ही लोग हैं”, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह पट्टे अपात्रों को दिए गए, या वास्तव में पात्रों को? दिया गया और क्या इन पट्टा धारकों के पास अन्य भूमि है या नहीं? इसी प्रकार मांगी गई जानकारी में पूरी स्पष्टता नहीं थी, जिससे राजस्व अभिलेखों की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

धर्मेंद्र पाण्डेय ने कहना है।कि उन्होंने IGRS पोर्टल और रजिस्ट्री के माध्यम से भी उच्च अधिकारियों को मामले को अवगत कराया,गया लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय का कहना है कि यह स्थिति सीधे तौर पर हल्का लेखपाल की संदिग्ध भूमिका को उजागर करती है और राजस्व प्रणाली में जनता का भरोसा हिला रही है।

कानूनी दृष्टि से, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (UP Revenue Code) की धाराएँ 33, 35, 67, 68, 122-B और 219 सीधे इस मामले पर लागू होती हैं। ये धाराएँ अभिलेख संशोधन, नामांतरण सत्यापन और फर्जी कब्जों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी स्पष्ट करती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हल्का लेखपाल की लापरवाही ने राजस्व प्रणाली और जनहित दोनों को गंभीर खतरे में डाल दिया है।

धर्मेंद्र कुमार पाण्डेय ने कहा कि यदि प्रशासन तत्काल फील्ड जांच और अभिलेख सत्यापन नहीं करता, तो यह मामला भविष्य में भारी जमीन विवाद और पट्टा घोटाले का बड़ा उदाहरण बन सकता है। इससे न केवल कुबेरा भुआलपट्टी, बल्कि पूरे तहसील क्षेत्र में जनविश्वास पर असर पड़ेगा।

जनता अब सवाल कर रही है —
क्या प्रशासन निष्पक्ष जांच करेगा या हल्का लेखपाल की संदिग्ध भूमिका के चलते कुबेरा भुआलपट्टी की भूमि गुमराह और विवादित बनी रहेगी?

यह मामला सीधे तौर पर राजस्व अधिकारियों की जवाबदेही, सरकारी पारदर्शिता और सरकार के ज़ीरो टॉलरेंस नीति पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। अब समय आ गया है कि प्रशासन केवल कागजी औपचारिकताओं तक सीमित न रहकर, सच्चाई और जनहित के पक्ष में तत्काल कार्रवाई करे।