🔴 उच्च न्यायालय के आदेश को ठेंगा! कुशीनगर के डीआईओएस कार्यालय में तैनात लिपिक सुभाष यादव पर कार्रवाई की तलवार

🔴उच्च न्यायालय के आदेश की खुलेआम अवहेलना, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की उठी मांग – क्षेत्र में मचा राजनीतिक बवाल।

कुशीनगर।
कुशीनगर शिक्षा विभाग में एक बार फिर सुर्खियों में आया है ‘लापरवाही’ और ‘मनमानी’ का मामला। उच्च न्यायालय के आदेश की खुलेआम अवहेलना और वर्षों से नियमों को ताक पर रखकर पदों से चिपके रहने के आरोप ने पूरे विभाग में हलचल मचा दी है। वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक, कुशीनगर ने जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कार्यालय में तैनात लिपिक सुभाष प्रसाद यादव को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी करते हुए सख्त शब्दों में जवाब तलब किया है।

नोटिस में साफ कहा गया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर सुभाष यादव द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं अफसरों के बीच यह चर्चा का विषय बना है कि आखिर उच्च न्यायालय के आदेश को कैसे इतनी लापरवाही से नजरअंदाज किया गया?

⚖️ हाईकोर्ट आदेश को किया नजरअंदाज

वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक कुशीनगर द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2025 को पत्रांक लेखा/6109/2025-26 के तहत जारी नोटिस में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि डीआईओएस कार्यालय में कार्यरत लिपिक सुभाष यादव ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 मार्च 2024 की जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराई।

दरअसल, राम नरेश प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले में उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए अतिरिक्त वेतन की वसूली पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। यह आदेश नेहरू इंटर कॉलेज, मंसाछापर के प्रबंधक राम नरेश प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किंतु खेद का विषय यह रहा कि संबंधित पटल लिपिक सुभाष यादव ने इस महत्वपूर्ण न्यायिक आदेश से वित्त एवं लेखाधिकारी को अवगत ही नहीं कराया, जिसके चलते न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो गई।

लेखाधिकारी ने नोटिस में सख्त लहजे में कहा है—

“आपको निर्देशित किया जाता है कि आपने किन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय के आदेश से अधोहस्ताक्षरी को अवगत नहीं कराया? इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। संतोषजनक जवाब न मिलने की दशा में नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।”

⚠️ लापरवाही बनी ‘आदत’, नहीं किसी का खौफ

सूत्रों की मानें तो यह पहला मौका नहीं जब सुभाष यादव की लापरवाही से विभाग को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा हो। बीते दिनों शिक्षा निदेशक माध्यमिक, उत्तर प्रदेश डॉ. महेंद्र देव ने कुशीनगर के जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त को भी नोटिस जारी किया था।

यह नोटिस पडरौना नगर के गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज से जुड़े एक प्रकरण में जारी हुआ था, जो पिछले दो वर्षों से निदेशालय में लंबित था। आरोप है कि संबंधित आख्या व अभिलेख निदेशालय को भेजे ही नहीं गए। जांच में पाया गया कि फाइल को संभालने वाले पटल सहायक सुभाष यादव ही थे, जिन्होंने इस मामले को जानबूझकर लंबित रखा। परिणामस्वरूप डीआईओएस श्रवण कुमार गुप्त को उच्चाधिकारियों से फटकार के साथ नोटिस झेलना पड़ा।

शिक्षा निदेशक ने अपने नोटिस में डीआईओएस से स्पष्ट रिपोर्ट मांगी थी कि संबंधित पत्रावली का पटल कौन संभाल रहा था और उसने समय पर आख्या क्यों नहीं भेजी? बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में भी सुभाष यादव की लापरवाही ही मुख्य कारण बनी।

🏛️ अपर मुख्य सचिव के आदेश की भी अनदेखी

मामला यहीं तक सीमित नहीं है। शासन स्तर पर जारी स्पष्ट निर्देशों की भी अनदेखी खुलेआम जारी है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने 21 अक्टूबर 2025 को पत्र संख्या 34ए.सी.एस (बेसिक/माध्यमिक शिक्षा)/2025 के माध्यम से एक बड़ा आदेश जारी किया था।

इस आदेश में कहा गया था कि —

“शासन की अनुमति के बिना यदि कोई शिक्षक, अधिकारी या कर्मचारी अपने मूल तैनाती स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर संबद्ध (attachment) है, तो ऐसे सभी संबद्धीकरण आदेश तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाएं और संबंधितों को उनके मूल स्थान पर वापस भेजा जाए।”

इसके साथ ही यह भी चेतावनी दी गई थी कि भविष्य में शासन की अनुमति के बिना किसी भी कार्मिक को अन्य स्थान पर संबद्ध नहीं किया जाएगा।

लेकिन इस आदेश के बावजूद संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी), सप्तम मंडल गोरखपुर सतीश सिंह ने कुशीनगर डीआईओएस कार्यालय में बिना किसी पद के संबद्ध सुभाष प्रसाद यादव की संबद्धता समाप्त नहीं की। सूत्र बताते हैं कि यह सीधा-सीधा अपर मुख्य सचिव के आदेश की अवहेलना है, जो शासन की नीतियों को ठेंगा दिखाने के समान है।

🔎 बिना पद के ‘कुंडली जमाकर’ बैठे सुभाष यादव

लेखाधिकारी के नोटिस में यह तथ्य भी सामने आया है कि सुभाष यादव पिछले काफी समय से अपने मूल पद से हटकर स्टेनो के पद पर संबद्ध होकर बैठे हैं, जबकि इस पद पर उनकी नियुक्ति या अधिकार नहीं है। शिक्षा विभाग के भीतर इसे ‘प्रभावशाली संबंधों का खेल’ बताया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, सुभाष यादव वर्षों से डीआईओएस कार्यालय में कुंडली जमाए हुए हैं और विभागीय अधिकारी भी उनके प्रभाव से अनभिज्ञ नहीं हैं। कई बार उनके स्थानांतरण की चर्चा हुई, लेकिन हर बार मामला ठंडे बस्ते में चला गया।

📚 बेसिक, डायट और डीआईओएस — तीनों दफ्तरों में ‘स्थायी सदस्य’

अगर सुभाष यादव की सेवा यात्रा पर नजर डालें, तो यह और भी चौंकाने वाली है। जानकारी के अनुसार उनकी नियुक्ति मूल रूप से पौढ़ शिक्षा विभाग में परिचायक (अटेंडेंट) के रूप में हुई थी। बाद में बेसिक शिक्षा विभाग में सेवाएं शुरू कीं। कुछ वर्ष बाद वे लिपिक पद पर पदोन्नत हुए और फिर डायट में कनिष्ठ लिपिक के रूप में तैनात हुए।

वर्षों बाद उन्हें वरिष्ठ लिपिक का पद मिला और उसी बहाने डीआईओएस कार्यालय में संबद्ध कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि डीआईओएस कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक का कोई पद सृजित ही नहीं है, इसके बावजूद वे यहीं जमे हुए हैं।

इससे साफ है कि सुभाष यादव की सेवा यात्रा बेसिक से लेकर डायट और डीआईओएस कार्यालय तक ही सीमित रही है। न तो कभी फील्ड में भेजे गए और न ही किसी अन्य कार्यालय में लंबे समय के लिए तैनात हुए। विभागीय कर्मियों का कहना है कि “सुभाष यादव जहाँ बैठते हैं, वहीं वर्षों तक कुर्सी नहीं छोड़ते।”

📢 विभाग में बढ़ी हलचल, कार्रवाई की मांग तेज

जैसे ही लेखाधिकारी का नोटिस सार्वजनिक हुआ, पूरे शिक्षा विभाग में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कई कर्मियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सुभाष यादव लंबे समय से विभागीय अनुशासन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उच्च न्यायालय के आदेशों को दरकिनार करना और शासन के निर्देशों की अनदेखी करना इनकी “कार्यशैली” बन चुकी है।

अब सवाल उठता है कि क्या वाकई इस बार विभाग सख्त कदम उठाएगा या यह मामला भी पहले की तरह फाइलों में दब जाएगा?

📄 क्या होगी आगे की कार्रवाई?

वित्त एवं लेखाधिकारी ने जहां एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है, वहीं सूत्रों का कहना है कि यह मामला अब निदेशालय तक पहुँच चुका है। यदि सुभाष यादव का स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया तो न केवल विभागीय कार्रवाई, बल्कि शासन स्तर से भी अटैचमेंट समाप्त करने और अनुशासनात्मक दंड की संस्तुति की जा सकती है।

कुशीनगर शिक्षा विभाग में सुभाष यादव का मामला केवल एक कर्मचारी की लापरवाही नहीं, बल्कि व्यवस्था की जड़ता और मिलीभगत की कहानी है। उच्च न्यायालय के आदेश को ठेंगा दिखाना, शासनादेश की अनदेखी करना और वर्षों तक बिना पद के किसी दफ्तर में जमे रहना — ये सब इस बात का संकेत हैं कि विभागीय अनुशासन केवल कागजों में सिमट कर रह गया है।

अब देखना यह होगा कि क्या विभाग सच में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाता है या एक बार फिर “प्रभावशाली लिपिक” की फाइलों में यह मामला भी दफन हो जाएगा।